by शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, हा विषय गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण २०२२ आलं, गेलं आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न काही दुप्पट झालं नाही. आता २०२४ मध्ये कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा हा मुद्दा पुढे आणला आहे. ते म्हणतात की, पीएम किसानसह २७ योजनांमुळे काही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलंय. पण हा दावा किती खरा? चला, याचा तपशीलवार आढावा घेऊया.
सरकारचा दावा आणि आकडेवारी | Double Income
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ सिंह ठाकूर यांनी लोकसभेत सांगितलं की, सरकारच्या २८ योजनांमुळे काही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. त्यामध्ये पीएम किसान योजना महत्त्वाची आहे. पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरंच वाढलंय का, हा मोठा प्रश्न आहे.
त्यांच्या उत्तरात सांगण्यात आलं की, कृषी क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये २१,९३३ कोटींची तरतूद होती, ती आता १,२२,५२८ कोटींवर गेली. पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी – संपूर्ण देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राला मिळणारा वाटा कमी होत आहे.
- २०१९-२० मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ५.९५% बजेट होतं.
- २०२१-२२ मध्ये हे ४.६% पर्यंत कमी झालं.
- २०२३-२४ मध्ये ते ३.१४% पर्यंत खाली आलं.
- २०२५-२६ मध्ये हा आकडा फक्त ३.६% राहण्याची शक्यता आहे.
याचा अर्थ असा की, अर्थसंकल्पाचा आकार वाढतोय, पण त्यात कृषी क्षेत्रासाठी असलेली टक्केवारी कमी होतेय. त्यामुळे सरकारचा ‘बजेट वाढवलं’ हा दावा कितपत खरा, याचा विचार करावा लागेल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरंच वाढलंय का?
कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) ने एक पुस्तक प्रकाशित केलं आहे, ज्यामध्ये ७५,००० शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा दिल्या आहेत. या पुस्तकात सांगितलंय की, काही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त वाढलंय. पण यात एक मोठी अडचण आहे –
१. ७५,००० शेतकरी म्हणजे संपूर्ण भारतातील किती टक्के शेतकरी? देशात कोट्यवधी शेतकरी आहेत. त्यातल्या काही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं, म्हणून ते सर्व शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचा दावा कसा करु शकतात?
२. ही यशोगाथा कोणत्या राज्यातली आहेत? कदाचित पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारख्या काही भागात चांगलं उत्पन्न मिळालं असेल. पण संपूर्ण देशभरात परिस्थिती वेगळी आहे.
३. काही ठराविक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं म्हणजे सरकारच्या धोरणांचा फायदा सगळ्यांना झाला असं म्हणता येईल का?
पीएम किसान योजना आणि तिचा परिणाम
पीएम किसान योजना ही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेली मोठी स्कीम आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला ६,००० रुपये मिळतात. पण हा आकडा फार मोठा नाही. महिन्याला फक्त ५०० रुपये येतात, म्हणजे दिवसाला फक्त १६-१७ रुपये! यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकतं का?
अन्य योजना आणि त्याचा प्रभाव | Double Income
सरकारच्या इतर २७ योजनांचा विचार केला, तर त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या योजना आहेत:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. पण अनेक वेळा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नाही.
- नैसर्गिक शेती प्रोत्साहन योजना – नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिलं जातंय, पण याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग किती होतोय?
- PM-KUSUM योजना – सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांसाठी सबसिडी मिळते. पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत.
- कृषी तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण योजना – आधुनिक शेतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, पण लहान शेतकऱ्यांना याचा किती फायदा होतो?
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतायत का? | Double Income
सरकार एकीकडे योजनांची माहिती देतं, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
- नैसर्गिक आपत्ती – तिन्ही हंगामांमध्ये पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
- निर्यात धोरण – सरकारने गहू, तांदूळ, साखर, कांदा यासारख्या पिकांच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्यामुळे शेतमालाचे दर खाली आले.
- आयात धोरण – तूर, मसूर, उडीद यासारख्या कडधान्यांची मोठ्या प्रमाणात आयात केली. त्यामुळे देशी शेतकऱ्यांना तोटा झाला.
- खते आणि बियाण्यांचे दर – खतांचे दर वाढले, त्याचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर झाला.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम
यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असेल, असं म्हणणं कठीण आहे. सरकारने जरी योजनांच्या यादीतून विकासाचा दावा केला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. बहुतांश शेतकरी अजूनही कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत.
निष्कर्ष | Double Income
- सरकार काही योजनांवर भर देतंय, पण त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा दिसत नाही.
- आकडेवारी सांगते की, कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय वाटा कमी होत चाललाय.
- पीएम किसान योजनेतून मिळणारे पैसे अत्यल्प आहेत, त्यामुळे उत्पन्न दुप्पट होणं कठीण आहे.
- नैसर्गिक संकट, निर्यात धोरण, उत्पादन खर्च वाढणं यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाही.
Double Income:
| विषय | माहिती |
|---|---|
| सरकारचा दावा | पीएम किसानसह २७ योजनांमुळे काही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. |
| पीएम किसान योजना | दरवर्षी ₹६,००० (महिन्याला ₹५००) शेतकऱ्यांना मिळतात. |
| अर्थसंकल्पीय वाढ | २०१४ मध्ये ₹२१,९३३ कोटी, आता ₹१,२२,५२८ कोटी. पण कृषी क्षेत्राचा टक्केवारी वाटा कमी. |
| महत्त्वाच्या योजना | पीएम किसान, पीएमएफबीवाय, पीएम-कुसुम, नैसर्गिक शेती, कृषी यांत्रिकीकरण. |
| मुख्य अडचणी | नैसर्गिक संकट, निर्यात धोरण, आयात धोरण, खतांचे दर वाढणे. |
| शेतकऱ्यांचे उत्पन्न | संपूर्ण देशभर वाढल्याचे पुरावे नाहीत, फक्त निवडक यशोगाथा. |
| निष्कर्ष | योजना आहेत, पण सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे स्पष्ट नाही. |
Double Income:
1. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे आश्वासन पूर्ण झाले का?
- २०१६ मध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायला हवे होते. मात्र, २०२४ पर्यंतही व्यापक प्रमाणावर असे झालेले नाही.
2. पीएम किसान योजना काय आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर किती परिणाम झाला?
- पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० दिले जातात, म्हणजे महिन्याला ₹५००. हा निधी शेतकऱ्यांना मदत करू शकतो, पण उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तो अपुरा आहे.
3. कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात वाढ झाली आहे का?
- कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद २०१४ मध्ये ₹२१,९३३ कोटी होती, ती आता ₹१,२२,५२८ कोटी झाली आहे. मात्र, संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे.
4. सरकारच्या कोणत्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो?
- पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), PM-KUSUM, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, नैसर्गिक शेती प्रोत्साहन योजना इत्यादी योजनांमुळे काही शेतकऱ्यांना मदत झाली आहे.
5. सरकारच्या योजनांमुळे सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे का?
- नाही. सरकारने सादर केलेल्या ७५,००० यशोगाथा निवडक शेतकऱ्यांच्या आहेत. संपूर्ण भारतातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती वेगळी असू शकते.
6. कृषी क्षेत्राला कोणत्या प्रमुख अडचणींचा सामना करावा लागतो?
- नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादन खर्च, सरकारचे निर्यात-आयात धोरण, खतांचे दरवाढ आणि अनिश्चित बाजारभाव या शेतकऱ्यांसमोरील मोठ्या समस्या आहेत.
7. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट न होण्याची प्रमुख कारणे कोणती?
- अपेक्षित तांत्रिक प्रगतीचा अभाव, नैसर्गिक संकटे, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची कमी, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि नफा मिळवण्यासाठी बाजारपेठेतील अडथळे.
8. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवावा का?
- सरकारची आकडेवारी निवडक उदाहरणांवर आधारित असू शकते. संपूर्ण कृषी क्षेत्राचा विचार केला असता, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते.
9. पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी आहे का?
- नाही. कारण वर्षाला ₹६,००० म्हणजे महिन्याला फक्त ₹५०० मिळतात, जे एका शेतकऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत फारच कमी आहे.
10. शेतकऱ्यांना भविष्यात कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत?
- शेतमालाच्या योग्य किमती, तांत्रिक मदत, नैसर्गिक आपत्तींवर उपाययोजना, सरकारच्या धोरणांमध्ये सुधारणा आणि शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य वाढवणे.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग भरती 2025 | प्रमोशन | कामाचे स्वरूप | Nondani V Mudrank Vibhag Bharti
- आनंदाची बातमी | सरळसेवा भरती नवीन जाहिरात आली | पद – शिपाई | Igr Maharashtra Bharti 2025
- आरोग्य विभाग भरती 2025 – GMC नांदेड गट ड नवीन माहिती
- उच्च न्यायालय भरती 2025 | नवीन जाहिरात जाहीर | ऑनलाईन अर्ज सुरु | पगार ₹29,200 ते ₹92,300 व भत्ते | Bombay High Court Bharti 2025
- जिल्हा परिषद भरती आरोग्य विभाग | विविध पदांची भरती २०२५ | ZP Pune Ayush Recruitment 2025
