by तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
महाराष्ट्रात जमिनींच्या तुकड्यांची अनियंत्रित विक्री होऊ नये म्हणून “तुकडेबंदी कायदा” (Fragmentation Act) लागू करण्यात आला. हा कायदा मुख्यतः शेतीसाठी असलेल्या जमिनींना लहान लहान भागांमध्ये विभागण्यास मर्यादा घालतो. कारण खूप छोटे तुकडे शेतीसाठी फायदेशीर नसतात आणि त्यामुळे जमिनीचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
नवीन सुधारणा काय आहेत? | tukda bandi kayda 2025
2024 मध्ये विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 अंतर्गत तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणा खास करून गुंठेवारी (Gunthewari) जमिनींसाठी महत्त्वाच्या आहेत. पूर्वी या जमिनींची विक्री किंवा नोंदणीसाठी अनेक अडचणी होत्या. आता सुधारित कायद्यानुसार, गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
गुंठेवारी म्हणजे काय? | tukda bandi kayda 2025
गुंठेवारी म्हणजे गुंठ्याच्या मोजमापावर असलेल्या जमिनींची विक्री. एका गुंठ्यात 1,089 चौ.फूट जागा असते. शहरी आणि निमशहरी भागात अशा जमिनींची खूप मागणी आहे. मात्र, पूर्वी गुंठेवारी जमिनींची नोंदणी होत नसल्यानं बऱ्याच लोकांना कर्ज मिळत नव्हतं, मालकी हक्काच्या अडचणी येत होत्या. आता नवीन नियमांमुळे हे बदल होणार आहेत.
नवीन सुधारणा कोणासाठी फायदेशीर?
या सुधारणा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. विशेषतः ज्या लोकांनी पूर्वी गुंठेवारी जमिनी खरेदी केल्या आहेत पण त्यांच्या नावावर मालकीहक्क नव्हता, त्यांना आता अधिकृत नोंदणी करता येणार आहे.
मुख्य बदल | tukda bandi kayda 2025
- 25% रक्कम भरायची गरज नाही – पूर्वी अनधिकृत जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी 25% दंड भरावा लागत असे, तो आता 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
- सातबारा वरती नोंद होणार – पूर्वी या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर (7/12) नोंद होत नव्हती. आता ती अधिकृतरीत्या नोंदवली जाणार आहे.
- कर्ज घेण्यास सोपी प्रक्रिया – या जमिनींच्या मालकांना बँकांकडून कर्ज घेता येईल. त्यामुळे विकासकामांना गती मिळेल.
- नागरी सुविधांचा विकास – आता स्थानिक प्रशासन गुंठेवारी जमिनींसाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासारख्या नागरी सुविधा विकसित करू शकेल.
- दलालांचा हस्तक्षेप कमी होणार – पूर्वी अनधिकृत जमिनी विकत घेताना दलाल फसवणूक करत असत. सुधारित कायद्यामुळे ही समस्या कमी होईल.
गुंठेवारी क्षेत्रफळाचे नवीन निकष | tukda bandi kayda 2025
पूर्वी विविध प्रकारच्या जमिनींसाठी वेगवेगळे निकष होते. आता तुकडेबंदी मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
- शेतीसाठी – 1 ते 2 एकर
- निवासी क्षेत्रासाठी – 20 ते 40 गुंठे
- व्यावसायिक क्षेत्रासाठी – 40 गुंठे आणि त्याहून अधिक
शहरीकरण आणि तुकडेबंदी कायदा
शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये घर बांधण्यासाठी लहान प्लॉट्सना मोठी मागणी असते. मात्र, तुकडेबंदी कायद्यामुळे लोकांना जमिनींच्या नोंदणीसाठी अनेक अडचणी येत होत्या. आता हा कायदा वास्तविक गरजा ओळखून सुधारण्यात आला आहे, त्यामुळे गुंठेवारी खरेदी-विक्रीला अधिकृत मान्यता मिळेल.
सामान्य नागरिकांसाठी काय फायदे? | tukda bandi kayda 2025
✅ घर बांधण्यासाठी लहान प्लॉट सहज खरेदी करता येतील.
✅ मालकी हक्क असलेल्या जमिनींवर कर्ज घेता येईल.
✅ बांधकाम परवानग्या घेणे सोपे होईल.
✅ गुंठेवारी प्लॉट्सवर नागरी सुविधा (रस्ते, वीज, पाणी) मिळू शकतील.
सरकारचा काय उद्देश आहे? | tukda bandi kayda 2025
सरकारला यामुळे अनधिकृत बांधकाम रोखायचे आहे आणि लोकांना जमिनींवर मालकी हक्क द्यायचा आहे. त्यामुळे नागरी भागातील विकास अधिक वेगाने होईल.
निष्कर्ष | tukda bandi kayda 2025
तुकडेबंदी कायद्यामधील सुधारणा हा सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे गुंठेवारी जमिनी अधिकृत होतील आणि लोकांना घरे बांधण्यासाठी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळतील. यामुळे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसेल.
तुकडेबंदी कायदा सुधारणा 2024 | tukda bandi kayda 2025
| विषय | माहिती |
|---|---|
| कायदा | महाराष्ट्र तुकडेबंदी सुधारणा विधेयक 2024 |
| मुख्य उद्देश | गुंठेवारी जमिनींना अधिकृत मान्यता देणे |
| पूर्वीचा नियम | 25% दंड भरावा लागत असे |
| नवीन सुधारणा | दंड फक्त 5% करण्यात आला |
| सातबारा नोंदणी | आता अधिकृत नोंदणी शक्य |
| कर्ज सुविधा | बँक कर्ज मिळवण्यास सुलभता |
| शहरीकरणाचा परिणाम | नागरी सुविधा (रस्ते, वीज, पाणी) सहज मिळतील |
| दलालांवर परिणाम | फसवणुकीला आळा |
| गुंठेवारी खरेदी-विक्री | आता कायदेशीरपणे शक्य |
| नवीन जमिनी मर्यादा | शेती – 1-2 एकर, निवासी – 20-40 गुंठे, व्यावसायिक – 40+ गुंठे |
| कोणासाठी फायदेशीर? | सामान्य नागरिक, गुंठेवारी धारक, बांधकाम व्यावसायिक |
| सरकारचा उद्देश | अनधिकृत बांधकाम रोखणे, नागरी विकास वाढवणे |
तुकडेबंदी कायदा सुधारणा 2024 | tukda bandi kayda 2025
1. तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
➡️ तुकडेबंदी कायदा हा शेतीच्या जमिनींच्या अनावश्यक तुकड्यांवर निर्बंध आणण्यासाठी बनवण्यात आला आहे, ज्यामुळे अत्यंत लहान जमिनी शेतीसाठी वापरणे कठीण होते.
2. तुकडेबंदी कायद्यात काय सुधारणा करण्यात आली आहे?
➡️ नवीन सुधारित कायद्यानुसार गुंठेवारी जमिनी अधिकृत करण्यात आल्या असून, त्यांची खरेदी-विक्री आणि नोंदणी अधिक सुलभ झाली आहे.
3. पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार गुंठेवारी जमिनींसाठी कोणते नियम होते?
➡️ पूर्वी या जमिनी अनधिकृत होत्या आणि त्यांना सातबारा उताऱ्यावर (7/12) नोंद करता येत नव्हती. विक्री, बांधकाम आणि कर्ज मिळवणे कठीण होते.
4. आता गुंठेवारी जमिनींची नोंदणी करता येईल का?
➡️ होय, आता गुंठेवारी जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी होऊ शकते आणि मालकी हक्क अधिकृत केला जाऊ शकतो.
5. गुंठेवारी जमिनींसाठी दंड किती आहे?
➡️ आधी 25% दंड होता, जो आता फक्त 5% करण्यात आला आहे.
6. सुधारित कायद्याचा फायदा कोणाला होईल?
➡️ सामान्य नागरिक, गुंठेवारी धारक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गृहखरेदीदार यांना या सुधारणांचा थेट फायदा होईल.
7. या कायद्यामुळे कर्ज घेणे सोपे होईल का?
➡️ होय, आता गुंठेवारी जमिनींसाठी बँकांकडून कर्ज घेणे शक्य होईल, कारण जमिनींची नोंदणी अधिकृत केली जाईल.
8. शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमीनधारकांसाठी काय बदल झाले आहेत?
➡️ शहरी भागातील गुंठेवारी जमिनी कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळे नागरी सुविधांचा विकास वेगाने होईल आणि ग्रामीण भागात अधिकृत जमिनींवर शेती व व्यवसाय करणे सोपे होईल.
9. तुकडेबंदी कायद्यातील नवीन मर्यादा काय आहेत?
➡️ शेतीसाठी: 1-2 एकर
➡️ निवासी क्षेत्रासाठी: 20-40 गुंठे
➡️ व्यावसायिक क्षेत्रासाठी: 40+ गुंठे
10. कायद्यातील सुधारणा दलालांवर कसा परिणाम करेल?
➡️ यामुळे बेकायदेशीर व्यवहार आणि दलाली कमी होईल, कारण आता लोक स्वतःच्या नावाने अधिकृत नोंदणी करू शकतील.
11. नवीन कायद्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळेल का?
➡️ होय, कारण आता जमिनींची विक्री आणि विकास नियमित मार्गाने होईल आणि सरकारला नागरी सुविधा देणे सोपे होईल.
12. गुंठेवारी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी?
✅ जमीन सातबारा उताऱ्यावर नोंदलेली आहे का ते तपासा.
✅ सरकारी मंजुरी आणि प्लॉटच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल खात्री करा.
✅ सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आहेत का, हे पाहण्यासाठी वकील किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
13. तुकडेबंदी कायदा बदलल्यामुळे काय फायदे होणार?
✅ जमीन खरेदी-विक्री सोपी होईल.
✅ सातबारा नोंदणी सहज मिळेल.
✅ कर्ज मिळण्यास मदत होईल.
✅ नागरी सुविधा विकसित होतील.
✅ बेकायदेशीर जमिनीच्या व्यवहारांना आळा बसेल.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग भरती 2025 | प्रमोशन | कामाचे स्वरूप | Nondani V Mudrank Vibhag Bharti
- आनंदाची बातमी | सरळसेवा भरती नवीन जाहिरात आली | पद – शिपाई | Igr Maharashtra Bharti 2025
- आरोग्य विभाग भरती 2025 – GMC नांदेड गट ड नवीन माहिती
- उच्च न्यायालय भरती 2025 | नवीन जाहिरात जाहीर | ऑनलाईन अर्ज सुरु | पगार ₹29,200 ते ₹92,300 व भत्ते | Bombay High Court Bharti 2025
- जिल्हा परिषद भरती आरोग्य विभाग | विविध पदांची भरती २०२५ | ZP Pune Ayush Recruitment 2025
