आज आपण भारत सरकारच्या फूड प्रोसेसिंग उद्योगावर मिळणाऱ्या ५०% पर्यंतच्या अनुदानाविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत. सरकारने नवीन फूड प्रोसेसिंग युनिट स्थापन करण्यासाठी तसेच विद्यमान युनिट्सच्या क्षमता वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. जर तुम्ही फूड प्रोसेसिंगशी संबंधित व्यवसाय सुरु करण्याचा विचार करत असाल किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या उद्योगाची क्षमता वाढवू इच्छित असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
कोणत्या उद्योगांना मिळणार अनुदान? | pmfme
भारत सरकारने खालील उद्योगांना अनुदानासाठी पात्र ठरवले आहे:
✅ फळे व भाजीपाला प्रक्रिया
✅ दूध प्रक्रिया (Milk Processing)
✅ मांस, कोंबडी आणि मासे प्रक्रिया
✅ रेडी टू ईट आणि रेडी टू कुक पदार्थ
✅ नाश्त्यासाठी धान्य आणि स्नॅक्स
✅ बेकरी व अन्य न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड्स
✅ अनाज, डाळी व तेलबिया प्रक्रिया
✅ मसाले, मध प्रक्रिया, मशरूम प्रक्रिया
✅ मधावर आधारित वाईन्स आणि खाद्य फ्लेवर्स
✅ अन्न रंगद्रव्ये व अन्न संयोग
✅ गूळ व गूळ प्रक्रिया (except sugar mills)
✅ पशुखाद्य निर्मिती (Animal Feed Manufacturing), जर युनिट मेगा फूड पार्क किंवा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरमध्ये असेल
✅ कार्बोनेटेड पेये, जर त्यात फळ रस किंवा गूळ १०% पेक्षा जास्त प्रमाणात असेल (लिंबू पेयांसाठी किमान ५%)
कोणते उद्योग या योजनेअंतर्गत पात्र नाहीत? | pmfme
सरकारने काही विशिष्ट उद्योगांना या योजनेतून वगळले आहे. खालील उद्योगांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही:
❌ पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (बंद बाटलीचे पाणी)
❌ डेअरी फार्मिंग
❌ पोल्ट्री फार्मिंग
❌ मशरूम फार्मिंग
❌ हॅचरीज (पक्षीपालन केंद्रे)
फूड प्रोसेसिंगमध्ये कोणत्या प्रकारच्या क्रियाकलापांना अनुदान मिळेल?
जर तुम्ही खालीलप्रमाणे खाद्यप्रक्रिया करत असाल, तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता:
🔹 सॉर्टिंग (Sorting)
🔹 ग्रेडिंग (Grading)
🔹 वॉशिंग (Washing)
🔹 पिलिंग (Peeling)
🔹 कटिंग (Cutting)
🔹 ब्लॅंचिंग (Blanching)
🔹 क्रशिंग (Crushing)
🔹 ड्रायिंग (Drying)
🔹 डी-हस्किंग (De-Husking)
🔹 पाश्चुरीकरण (Pasteurization)
🔹 होमोजेनायझेशन (Homogenization)
🔹 इव्हॅपोरेशन (Evaporation)
🔹 केमिकल प्रिझर्वेशन (Chemical Preservation)
🔹 ब्लास्ट फ्रीजिंग (Blast Freezing)
🔹 आयक्यूएफ (IQF – Individual Quick Freezing)
सिव्हिल वर्क आणि मशिनरीवर मिळणारे अनुदान
सरकारने ठरवले आहे की फक्त टेक्निकल सिव्हिल वर्क आणि प्लांट व मशिनरी यावरच अनुदान दिले जाईल. खालील गोष्टींवर मात्र अनुदान मिळणार नाही:
❌ कंपाउंड वॉल (Boundary Wall)
❌ प्रवेश रस्ता (Approach Road)
❌ जमीन खरेदीचा खर्च (Land Cost)
❌ ऑफिस बिल्डिंग, कँटीन, श्रमिक विश्रांतीगृह (Labor Rest Room)
❌ सिक्युरिटी गार्ड रूम
❌ नॉन-टेक्निकल सिव्हिल वर्क
कोण कोण अर्ज करू शकतात? | pmfme

जर तुम्ही खालील कोणत्याही स्वरूपात उद्योग सुरू करत असाल, तर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकता:
✅ इंडिविज्युअल (स्वतःचे उद्योग)
✅ जॉइंट वेंचर (Joint Venture)
✅ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC)
✅ पार्टनरशिप फर्म
✅ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP)
✅ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा अन्य कंपनी
अनुदानासाठी बँक लोन आवश्यक आहे का?
होय, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला बँकेकडून किमान २०% प्रकल्पाच्या किमतीचे कर्ज घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या प्रकल्पाची एकूण किंमत ५ कोटी रुपये असेल, तर तुम्हाला किमान १ कोटी रुपयांचे बँक कर्ज घ्यावे लागेल.
जर तुम्ही SC/ST प्रवर्गातून असाल किंवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी असाल, तर तुम्हाला केवळ १०% कर्ज घ्यावे लागेल.
स्वतःकडून किती पैसे गुंतवावे लागतील?
तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाच्या किमान २०% मार्जिन मनी स्वतः गुंतवावी लागेल.
✅ SC/ST किंवा डिफिकल्ट एरिया (नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स) मधील अर्जदारांना १०% मार्जिन मनी टाकावी लागेल.
सब्सिडी किती मिळेल? | pmfme
✅ सर्वसामान्य उद्योजकांसाठी ३५% पर्यंत अनुदान, कमाल ५ कोटी रुपये
✅ SC/ST, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आणि डिफिकल्ट एरिया मधील उद्योजकांसाठी ५०% पर्यंत अनुदान, कमाल ५ कोटी रुपये
अनुदान मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या अटी
🔹 बँकेचे सॅंक्सन लेटर २२ जानेवारी २०२५ नंतरचे असावे.
🔹 प्रकल्पाच्या किमान २०% रक्कम बँक लोनच्या स्वरूपात घ्यावी लागेल.
🔹 मार्जिन मनीसाठी किमान २०% गुंतवणूक स्वतः करावी लागेल.
निष्कर्ष | pmfme
फूड प्रोसेसिंग उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान उद्योगाची क्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना खूप फायदेशीर आहे. सरकार ५०% पर्यंत अनुदान देत आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लघु व मध्यम उद्योगांना मदत होईल. जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर योग्य वेळी अर्ज करा आणि या सुवर्णसंधीचा फायदा घ्या.
फूड प्रोसेसिंग उद्योगावर ५०% अनुदान | pmfme
टॉपिक | महत्त्वाची माहिती |
---|---|
योजना कशासाठी आहे? | नवीन फूड प्रोसेसिंग युनिट स्थापन करणे किंवा विद्यमान युनिटचे विस्तार करणे |
अनुदान किती मिळेल? | 35% (कमाल ₹5 कोटी) |
SC/ST, डिफिकल्ट एरिया अनुदान | 50% (कमाल ₹5 कोटी) |
कोण अर्ज करू शकतो? | इंडिविज्युअल, जॉइंट वेंचर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC), पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी |
बँक लोन आवश्यक आहे का? | होय, प्रकल्पाच्या 20% किमान बँक कर्ज आवश्यक |
SC/ST, FPC साठी लोन किती? | 10% किमान बँक लोन आवश्यक |
स्वतःची गुंतवणूक (मार्जिन मनी) | 20% आवश्यक (SC/ST, डिफिकल्ट एरिया – 10%) |
अनुदान कोणत्या खर्चावर लागू? | तांत्रिक सिव्हिल वर्क, प्लांट आणि मशिनरी |
अनुदान कोणत्या खर्चावर नाही? | कंपाउंड वॉल, रस्ता, ऑफिस, कँटीन, सिक्युरिटी रूम, नॉन-टेक्निकल सिव्हिल वर्क |
पात्र उद्योग | फळ-भाजी प्रक्रिया, दूध, मांस, रेडी टू ईट, स्नॅक्स, बेकरी, मसाले, मध प्रक्रिया, गूळ, पशुखाद्य इ. |
अपात्र उद्योग | पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, डेअरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मशरूम फार्मिंग, हॅचरीज |
अनुदान मिळवण्यासाठी महत्त्वाची अट | बँक सॅंक्सन लेटर 22 जानेवारी 2025 नंतर असावे |
अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कधी करावा? | शक्य तितक्या लवकर, कारण निधी मर्यादित आहे |
फूड प्रोसेसिंग उद्योगावर ५०% अनुदान | pmfme
1. या योजनेचा फायदा कोण घेऊ शकतो?
✅ नवीन फूड प्रोसेसिंग युनिट उभारणारे किंवा विद्यमान युनिटचे विस्तार करणारे उद्योजक
✅ इंडिविज्युअल, जॉइंट वेंचर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC), पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी
2. सरकार किती अनुदान देईल?
✅ सर्वसामान्य उद्योजकांसाठी – 35% (कमाल ₹5 कोटी)
✅ SC/ST, डिफिकल्ट एरिया, नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्ससाठी – 50% (कमाल ₹5 कोटी)
3. या योजनेसाठी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे का?
होय, प्रकल्पाच्या किमान 20% रक्कम बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.
SC/ST किंवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीसाठी 10% कर्ज आवश्यक आहे.
4. या योजनेसाठी स्वतःची किती गुंतवणूक करावी लागेल?
✅ सर्वसामान्य अर्जदार – प्रकल्पाच्या 20% मार्जिन मनी आवश्यक
✅ SC/ST, डिफिकल्ट एरिया – 10% मार्जिन मनी आवश्यक
5. कोणत्या उद्योगांना अनुदान मिळेल?
✅ फळे-भाजीपाला प्रक्रिया
✅ दूध, मांस, मासे प्रक्रिया
✅ रेडी टू ईट, रेडी टू कुक पदार्थ
✅ स्नॅक्स, बेकरी, मसाले, मध प्रक्रिया
✅ गूळ प्रक्रिया (except sugar mills), पशुखाद्य
6. कोणते उद्योग या योजनेसाठी पात्र नाहीत?
❌ पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर
❌ डेअरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग
❌ मशरूम फार्मिंग, हॅचरीज
7. कोणत्या खर्चावर अनुदान दिले जाते?
✅ टेक्निकल सिव्हिल वर्क आणि प्लांट व मशिनरी
8. कोणत्या खर्चावर अनुदान मिळणार नाही?
❌ कंपाउंड वॉल, रस्ता, ऑफिस, कँटीन
❌ श्रमिक विश्रांतीगृह, सिक्युरिटी रूम
❌ नॉन-टेक्निकल सिव्हिल वर्क
9. बँकेचे सॅंक्सन लेटर कधी असावे?
बँकेचे सॅंक्सन लेटर 22 जानेवारी 2025 नंतरचे असावे, अन्यथा अनुदान मिळणार नाही.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग भरती 2025 | प्रमोशन | कामाचे स्वरूप | Nondani V Mudrank Vibhag Bharti
- आनंदाची बातमी | सरळसेवा भरती नवीन जाहिरात आली | पद – शिपाई | Igr Maharashtra Bharti 2025
- आरोग्य विभाग भरती 2025 – GMC नांदेड गट ड नवीन माहिती
- उच्च न्यायालय भरती 2025 | नवीन जाहिरात जाहीर | ऑनलाईन अर्ज सुरु | पगार ₹29,200 ते ₹92,300 व भत्ते | Bombay High Court Bharti 2025
- जिल्हा परिषद भरती आरोग्य विभाग | विविध पदांची भरती २०२५ | ZP Pune Ayush Recruitment 2025