by राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकार अनेक योजना राबवत असते. परंतु यंदा सरकारने अनेक योजनांचा खर्च कमी केला आहे. पीक विमा, ठिबक सिंचन, शेततळे आणि अवजारे यांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, शेतकऱ्यांना यंदा सरकारकडून फारशी मदत मिळाली नाही.
पीक विमा: भरपूर हप्ता, कमी भरपाई
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. 2024-25 साठी 2 कोटी 23 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला. सुमारे 1 कोटी 53 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी 72 हजार कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण घेतले गेले.
शेतकऱ्यांनी कंपन्यांना 9737 कोटी रुपयांचा हप्ता भरला, परंतु जानेवारी 2024 पर्यंत केवळ 680 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. वास्तविक, ही रक्कमही अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना तब्बल 8000 कोटी रुपयांची विमा भरपाई मिळाली होती, तर यंदा तो आकडा अत्यंत कमी आहे.
याचा अर्थ असा की विमा कंपन्यांना पैसे मिळाले, पण शेतकऱ्यांना योग्य वेळी भरपाई मिळाली नाही. सरकारने या योजनेसाठी मोठा निधी कमी केल्याचे स्पष्ट होते.
नुकसान भरपाईमध्येही कपात
राज्यात जानेवारी ते मे 2024 दरम्यान अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे 2.88 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. पाच लाख शेतकऱ्यांसाठी केवळ 798 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली.
जून ते सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीत 50 लाख शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासाठी 1471 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. ही रक्कम फार कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान भरून निघालेले नाही.
ठिबक सिंचन अनुदानात मोठी घट
शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी सरकार अनुदान देते. मागील वर्षी यासाठी 281 कोटी रुपये देण्यात आले होते, पण यंदा केवळ 6 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. म्हणजेच ठिबक सिंचनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
अवजारे खरेदी अनुदानात घट
कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. मागील वर्षी 167 कोटी रुपये देण्यात आले होते, पण यंदा केवळ 42 कोटी रुपये दिले गेले आहेत.
शेततळे अनुदानातही कपात | Crop Insurance in India
व्यक्तिगत शेततळ्यासाठी 2023 मध्ये 106 कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले होते, तर 2024 मध्ये फक्त 17 कोटी रुपये दिले गेले आहेत.
इतर योजनांमध्येही मोठ्या प्रमाणात कपात
- कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजना – मागील वर्षी 18 कोटी रुपये, यंदा फक्त 8 कोटी रुपये.
- परंपरागत कृषी विकास योजना – मागील वर्षी 28 कोटी रुपये, यंदा 10 कोटी रुपये.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना – मागील वर्षी 158 कोटी रुपये, यंदा फक्त 46 कोटी रुपये.
- बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना – मागील वर्षी 88 कोटी रुपये, यंदा फक्त 23 कोटी रुपये.
कर्जपुरवठा कमी झाला | Crop Insurance in India
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज आणि मुदत कर्ज देण्यात यंदा मोठी घट झाली आहे.
- मागील वर्षी पीक कर्ज – 60,000 कोटी रुपये
- यंदा पीक कर्ज – 40,000 कोटी रुपये
- मागील वर्षी मुदत कर्ज – 94,000 कोटी रुपये
- यंदा मुदत कर्ज – 68,000 कोटी रुपये
किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मिळणारे कर्ज देखील कमी झाले आहे.
शेतीचा विकास दर चांगला, पण मदत नाही
2024-25 या आर्थिक वर्षात शेतीचा विकास दर 8.7% इतका होता. याचा अर्थ असा की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा मोठा वाटा राहिला. परंतु तरीही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीत कपात केली.
सरकारचा खर्च नेमका कुठे गेला?
शेतीसाठी सरकारचा खर्च कमी झाला, पण तो पैसा नेमका कुठे वापरण्यात आला, याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात दिली गेलेली नाही.
शेतकऱ्यांनी पुढे काय करावे? | Crop Insurance in India
- सरकारकडे मागणी करावी – पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि अनुदान मिळावे यासाठी संघटनांनी आवाज उठवावा.
- स्वतःचा विमा पर्याय शोधावा – खासगी विमा कंपन्यांचा पर्याय तपासावा.
- सिंचनासाठी अल्टरनेटिव्ह उपाय करावेत – पावसाच्या पाण्याचे संचयन करावे.
- नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा – आधुनिक पद्धतीने शेती करून उत्पन्न वाढवावे.
निष्कर्ष | Crop Insurance in India
यंदा सरकारने शेतीसाठी अनेक योजनांवरचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे. पीक विमा, नुकसान भरपाई, ठिबक सिंचन, शेततळे आणि कर्जपुरवठा यामध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळाली नाही, तर शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने यावर लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
Crop Insurance in India
| Category | 2023-24 | 2024-25 | Change |
|---|---|---|---|
| पीक विमा हप्ता (शेतकऱ्यांनी भरलेला) | ₹9737 कोटी | ₹9737 कोटी | – |
| पीक विमा भरपाई (शेतकऱ्यांना मिळालेली) | ₹8000 कोटी | ₹680 कोटी | 🔻 कमी |
| नुकसान भरपाई (अतिवृष्टी व गारपीट) | ₹2500+ कोटी | ₹1471 कोटी | 🔻 कमी |
| ठिबक सिंचन अनुदान | ₹281 कोटी | ₹6 कोटी | 🔻 मोठी घट |
| अवजारे खरेदी अनुदान | ₹167 कोटी | ₹42 कोटी | 🔻 मोठी घट |
| शेततळे अनुदान | ₹106 कोटी | ₹17 कोटी | 🔻 मोठी घट |
| पीक कर्ज वितरण | ₹60,000 कोटी | ₹40,000 कोटी | 🔻 कमी |
| मुदत कर्ज वितरण | ₹94,000 कोटी | ₹68,000 कोटी | 🔻 कमी |
| शेती विकास दर | 11.2% | 8.7% | 🔻 घट |
Crop Insurance, Subsidy, and Government Spending in Agriculture | Crop Insurance in India
1. सरकारने 2024-25 मध्ये पीक विमा योजनेत किती खर्च केला?
➡️ शेतकऱ्यांकडून ₹9737 कोटी विमा हप्ता जमा केला गेला, पण फक्त ₹680 कोटी भरपाई मंजूर झाली.
2. मागील वर्षीच्या तुलनेत 2024-25 मध्ये पीक विम्याची भरपाई किती कमी झाली?
➡️ 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यांना ₹8000 कोटी विमा भरपाई मिळाली होती, तर 2024-25 मध्ये केवळ ₹680 कोटी मंजूर झाले.
3. ठिबक सिंचनासाठी मिळणारे अनुदान किती कमी झाले?
➡️ 2023-24 मध्ये ₹281 कोटी होते, पण 2024-25 मध्ये फक्त ₹6 कोटी दिले गेले.
4. अवजारे खरेदीसाठी किती अनुदान दिले गेले?
➡️ मागील वर्षी ₹167 कोटी होते, पण यंदा फक्त ₹42 कोटी दिले गेले.
5. शेततळे योजनेचे अनुदान किती घटले?
➡️ 2023-24 मध्ये ₹106 कोटी होते, पण 2024-25 मध्ये फक्त ₹17 कोटी अनुदान मिळाले.
6. पीक कर्ज आणि मुदत कर्ज वितरण किती घटले?
➡️ पीक कर्ज 2023-24 मध्ये ₹60,000 कोटी होते, आता ते ₹40,000 कोटी झाले.
➡️ मुदत कर्ज 2023-24 मध्ये ₹94,000 कोटी होते, आता ₹68,000 कोटी वर आले.
7. सरकारने नुकसान भरपाईसाठी किती अनुदान दिले?
➡️ अतिवृष्टी व गारपीटसाठी 2023-24 मध्ये ₹2500+ कोटी मंजूर होते, आता ₹1471 कोटी वर आले.
8. शेती क्षेत्राचा विकास दर किती आहे?
➡️ 2023-24 मध्ये 11.2% होता, तर 2024-25 मध्ये तो 8.7% वर आला.
9. शेतकऱ्यांसाठी व्याज सवलत योजनेचा खर्च किती झाला?
➡️ मागील वर्षी ₹430 कोटी खर्च झाला होता, पण यंदा तो ₹368 कोटींवर आला.
10. सरकारने शेतीसाठीचा खर्च का कमी केला?
➡️ आर्थिक पाहणी अहवालात याचे कारण स्पष्ट नाही, पण सरकारने शेतीसाठी कमी निधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
