Devendra Fadnavis Budget: सोयाबीन, कापूस आणि तूर खरेदीबाबत शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा!

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबीन, कापूस आणि तूर खरेदीसंदर्भात मोठे आकडे सादर केले. त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारने विक्रमी खरेदी केली आहे. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा झाला? चला पाहूया या संपूर्ण प्रकरणाचं विश्लेषण.

Table of Contents

सोयाबीन खरेदीवरील विधान | Devendra Fadnavis Budget

फडणवीसांनी सांगितले की, 2016-17 पासून सोयाबीनची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. 562 खरेदी केंद्रांवरून 11,21,385 टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली. त्यांनी म्हटले की महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक खरेदी केली आहे. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांमधील एकत्रित खरेदीपेक्षा महाराष्ट्राने 128% अधिक खरेदी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी | Devendra Fadnavis Budget

हमीभाव रु. 4892 होता, पण शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दर मिळाला.
हमीभावाने विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी.
खरेदी केंद्रांवर व्यवस्थापनाचा अभाव.
शेतकऱ्यांना पैसे वेळेवर मिळाले नाहीत.

कापूस खरेदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष स्थिती

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की राज्यात 124 खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली. 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 137 लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला. ज्या ठिकाणी 50,000 क्विंटलहून अधिक कापूस उपलब्ध आहे तिथे नवीन केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.

ग्रामीण भागातील वास्तव | Devendra Fadnavis Budget

अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्र बंद होतील.
सीसीआयने गुणवत्ता निकष लावून खरेदी नाकारली.
शेतकऱ्यांना रु. 7521 च्या हमीभावापेक्षा कमी दरात विक्री करावी लागली.
नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू व्हायला हवी होती, पण राज्य सरकारने उशीर केला.

तूर खरेदी आणि सरकारची धोरणे

फडणवीसांनी विधानसभेत सांगितले की तुरीचा हमीभाव रु. 7550 प्रति क्विंटल आहे. 2,97,430 मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांची चिंता | Devendra Fadnavis Budget

केंद्र सरकारच्या आयात धोरणांमुळे बाजारभाव कोसळले.
खुल्या बाजारात तुरीचा दर रु. 5000 ते 5500 पर्यंत खाली गेला.
कर्नाटकने बोनस योजना आणली, पण महाराष्ट्र सरकार गप्प आहे.
11 लाख टन उत्पादन असूनही सरकार फक्त 2,97,430 टनच खरेदी करणार.

शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना | Devendra Fadnavis Budget

भावांतर योजना लागू करावी – जसे कर्नाटक सरकारने केलं.
खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी – अधिकाधिक शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल.
हमीभावाची प्रक्रिया जलद करावी – पैसे वेळेवर मिळाले पाहिजेत.
सरकारने बोनस द्यावा – रु. 2000 प्रती क्विंटल बोनस दिल्यास शेतकऱ्यांचा तोटा भरून निघेल.

निष्कर्ष | Devendra Fadnavis Budget

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मोठमोठे आकडे सादर केले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सोयाबीन, कापूस आणि तूर खरेदीत गोंधळ झाला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. भावांतर योजना आणि बोनससाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. अन्यथा फडणवीसांची आश्वासनं कागदावरच राहतील आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखी बिघडेल.

Devendra Fadnavis Budge

शेती उत्पादने	खरेदीसंबंधी मुख्य मुद्दे	शेतकऱ्यांच्या अडचणी	सुगावा उपाय
सोयाबीन	– 562 केंद्रांवरून 11.21 लाख टन खरेदी – महाराष्ट्राची खरेदी इतर राज्यांपेक्षा 128% जास्त	– बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी – पैसे वेळेवर न मिळणे – खरेदी केंद्रांवर असुविधा	– भावांतर योजना लागू करावी – खरेदी केंद्र वाढवावीत – वेळेवर पैसे मिळावेत
कापूस	– 124 खरेदी केंद्रांद्वारे 137 लाख क्विंटल खरेदी – अधिक कापूस असलेल्या ठिकाणी नवे केंद्र सुरू करणार	– काही केंद्रे बंदच राहिली – गुणवत्ता निकषामुळे खरेदी नाकारली – शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला	– खरेदी वेळेवर सुरू करावी – निकष सुधारावेत – शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत पाठबळ द्यावे
तूर	– हमीभाव रु. 7550 प्रति क्विंटल – 2.97 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट	– बाजारभाव रु. 5000-5500 पर्यंत खाली गेला – सरकारचे खरेदी उद्दिष्ट कमी – कर्नाटकमध्ये बोनस, महाराष्ट्रात नाही	– रु. 2000 प्रति क्विंटल बोनस द्यावा – खरेदी मर्यादा वाढवावी – आयात धोरणावर पुनर्विचार करावा

संपूर्ण चित्र: सरकारने आकडे मोठे सादर केले असले तरी शेतकऱ्यांसाठी अजूनही अनेक अडचणी आहेत. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि हमीभावाचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून त्वरित उपाययोजना आवश्यक आहेत.

Devendra Fadnavis Budget

1. सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी कोणती पावले उचलली?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने 562 खरेदी केंद्रांवरून 11.21 लाख टन सोयाबीन खरेदी केली आहे, जी इतर राज्यांपेक्षा 128% जास्त आहे.

2. शेतकऱ्यांना हमीभावानुसार पैसे मिळाले का?

नाही, अनेक शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला, तसेच सरकारकडून वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत.

3. कापूस खरेदी केंद्रांबाबत सरकारचे धोरण काय आहे?

राज्यात 124 खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून जिथे 50,000 क्विंटलहून अधिक कापूस आहे, तिथे नवीन केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

4. कापूस खरेदीसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या कोणत्या तक्रारी आहेत?

काही ठिकाणी खरेदी केंद्र बंद होतील.
सीसीआयने (Cotton Corporation of India) गुणवत्ता निकष लावून खरेदी नाकारली.
हमीभावाच्या तुलनेत कमी दरात विक्री करावी लागली.
खरेदी उशिरा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

5. तूर खरेदीबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे?

सरकारने तुरीचा हमीभाव रु. 7550 प्रति क्विंटल जाहीर केला असून, 2.97 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

6. तुरीच्या दरांमध्ये घट का झाली?

केंद्र सरकारच्या आयात धोरणांमुळे खुल्या बाजारात तुरीचा दर घसरून रु. 5000-5500 पर्यंत खाली आला आहे.

7. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील धोरणांमध्ये काय फरक आहे?

कर्नाटक सरकारने बोनस योजना लागू केली, मात्र महाराष्ट्र सरकारने कोणताही बोनस दिलेला नाही.

8. शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत?

भावांतर योजना लागू करावी (जसे कर्नाटक सरकारने केले).
खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी जेणेकरून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
हमीभावाच्या प्रक्रिया जलद कराव्यात आणि पैसे वेळेवर मिळावेत.
सरकारने बोनस द्यावा (रु. 2000 प्रति क्विंटल दिल्यास नुकसान भरून निघेल).

9. सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात फरक आहे का?

होय, जरी सरकारने मोठी खरेदी केल्याचा दावा केला असला तरी अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. त्यांना वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत आणि बाजारभाव कमी असल्याने तोटा सहन करावा लागला.

10. सरकारने लवकरात लवकर कोणते निर्णय घ्यायला हवेत?

भावांतर योजना आणि बोनस लागू करावा.
खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी.
शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल याची खात्री करावी.
आयात धोरणाचा पुनर्विचार करावा, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल.

Post Views: 31