by कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना या वर्षीच्या बजेटकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. मागील काही वर्षांत सरकारने वेगवेगळ्या कृषी क्षेत्रांसाठी स्कीम्स आणल्या, पण कडधान्य उत्पादन आणि आत्मनिर्भरता याकडे पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही. तेलबिया मिशनप्रमाणेच आता कडधान्य मिशन सुरू करण्याची घोषणा झाली आहे. पण यातला महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, हा मिशन खरंच यशस्वी होईल का? आणि यासाठी पुरेसा निधी आहे का? चला, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
कडधान्य मिशन म्हणजे काय? | dhan dhanya krishi yojana
कडधान्य मिशन हा केंद्र सरकारचा नवीन उपक्रम आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश देशात कडधान्य उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. सध्या भारतात साधारणतः 20% डाळींची गरज आयातीतून भागवली जाते. अनेक देश जिथून आपण डाळी आयात करतो, ते देश फक्त भारतासाठीच उत्पादन करतात. त्यामुळे भारताने स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हे मिशन आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बजेट 2025 मधील तरतूद किती? | dhan dhanya krishi yojana
बजेट 2025 मध्ये कडधान्य मिशनसाठी फक्त 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. ही रक्कम अतिशय कमी असून, यातून स्वयंपूर्णता शक्य आहे का, यावर मोठा प्रश्न आहे.
मागील बजेटमध्ये तेलबिया मिशनसाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण त्याचाही हप्ता सहा वर्षांसाठी वाटला गेला. म्हणजे प्रतिवर्षी फक्त 2000 कोटी रुपये. त्याही तुलनेत कडधान्य मिशनसाठी यंदा फक्त 1000 कोटींची तरतूद केली गेली आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढवणं कठीण आहे.
मागील वर्षी किती निधी खर्च झाला? | dhan dhanya krishi yojana
बजेट 2024 मध्ये केवळ 474 कोटी रुपये कडधान्य उत्पादनासाठी मंजूर झाले होते. एवढ्या कमी निधीतून देशाला स्वयंपूर्ण करणं हे सरकारसाठी मोठं आव्हान आहे.
सरकारचा प्लॅन काय आहे? | dhan dhanya krishi yojana
सरकारने 2017 पासूनच कडधान्य उत्पादन वाढवण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी सांगितलं होतं की, दोन वर्षांत भारत कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल. 2024 मध्ये अर्जुन मुंडा यांनीही हाच दावा केला की, 2027 पर्यंत भारत एकही दाणा आयात करणार नाही. त्याच गोष्टीला केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनीही दुजोरा दिला आणि डिसेंबर 2027 ही डेडलाइन दिली.
2024 मधील वस्तुस्थिती
- 2024 मध्ये भारताने विक्रमी 66 लाख टन कडधान्य आयात केलं.
- 2023-24 मध्ये पाऊस कमी झाला आणि भाव पडल्याने शेतकऱ्यांनी कडधान्य उत्पादनात घट केली.
- परिणामी सरकारने आयात वाढवली आणि आयात शुल्क शून्य केलं.
- तुलनेने 2023 मध्ये फक्त 33 लाख टन आयात झाली होती.
- 2017 मध्येही 63 लाख टन कडधान्य आयात झाली होती, तो विक्रमही यंदा मोडला गेला.
सरकारचं धोरण योग्य आहे का?
सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याऐवजी आयात वाढवण्याला प्राधान्य दिलं आहे. 2024 मध्ये तूर, उडीद, हरभरा आणि पिवळा वाटाणा यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात आली. यात:
- पिवळा वाटाणा 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुक्त आयातसाठी खुला आहे.
- हरभऱ्याची मुक्त आयात 31 मार्चपर्यंत आहे.
- तूर मात्र संपूर्ण वर्षभर मुक्तपणे आयात करता येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी यातून काय निष्कर्ष निघतो?
- सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी उत्पादन करण्याऐवजी आयातीच्या धोरणामुळे नुकसान सहन करत आहेत.
- भाव पडल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी उत्पादन कमी केलं.
- आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची प्रेरणा नाहीशी होत आहे.
- जर सरकारनी पॉलिसी सपोर्ट दिला नाही, तर 2027 पर्यंत आत्मनिर्भर होणं अशक्य आहे.
भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी काय करायला हवं?
- शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्ज सवलती द्यायला हव्यात.
- कडधान्य उत्पादनासाठी MSP (Minimum Support Price) योग्य असायला हवा.
- नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधन यासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक करायला हवी.
- आयातीऐवजी देशांतर्गत उत्पादनावर भर द्यायला हवा.
निष्कर्ष | dhan dhanya krishi yojana
सरकारने 2017 मध्ये दिलेल्या आश्वासनापासून 2025 पर्यंतचा प्रवास पाहिला तर अजूनही स्वयंपूर्णतेकडे आपण पोहोचलो नाही. सरकारने योग्य धोरणं आखली तर भारत 100% आत्मनिर्भर होऊ शकतो. पण सध्याच्या धोरणांमुळे शेतकरी नाराज असून, 2027 पर्यंत पूर्ण स्वयंपूर्ण होणं कठीण वाटतं.
बजेट 2025 मध्ये जरी कडधान्य मिशन सुरू करण्यात आलं असलं तरी पुरेसा निधी नसल्याने त्याचा प्रभाव फारसा दिसणार नाही. सरकारने जर खरोखर आत्मनिर्भरतेचं स्वप्न बघत असेल, तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. नाहीतर 2027 ची डेडलाइन ही केवळ घोषणाच राहील!
बजेट 2025: कडधान्य मिशन | dhan dhanya krishi yojana
| घटक | माहिती |
|---|---|
| कडधान्य मिशन | कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारचा नवा उपक्रम |
| उद्दीष्ट | कडधान्य उत्पादन वाढवणे आणि आयात कमी करणे |
| बजेट 2025 मधील निधी | ₹1000 कोटी |
| मागील वर्षीचा निधी | ₹474 कोटी |
| भारताची कडधान्य आयात (2024) | 66 लाख टन (विक्रम) |
| महत्त्वाचे निर्णय | तूर, उडीद, हरभरा, पिवळा वाटाणा मुक्त आयात |
| सरकारचा दावा | 2027 पर्यंत भारत कडधान्य स्वयंपूर्ण होईल |
| शेतकऱ्यांसाठी परिणाम | आयातीमुळे बाजारभाव कमी, उत्पादन घट |
| समस्या | निधी कमी, धोरण आयातप्रधान, MSP समर्थन अपुरे |
| उपाययोजना | आर्थिक मदत, संशोधन गुंतवणूक, MSP सुधारणा, तंत्रज्ञान वापर |
कडधान्य मिशन 2025 | dhan dhanya krishi yojana
1. कडधान्य मिशन म्हणजे काय?
कडधान्य मिशन हा केंद्र सरकारचा नवीन उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे.
2. बजेट 2025 मध्ये कडधान्य मिशनसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे?
बजेट 2025 मध्ये कडधान्य मिशनसाठी 1000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
3. मागील वर्षी कडधान्य उत्पादनासाठी किती निधी मंजूर झाला होता?
बजेट 2024 मध्ये फक्त 474 कोटी रुपये कडधान्य उत्पादनासाठी मंजूर झाले होते.
4. भारत सध्या किती कडधान्य आयात करतो?
2024 मध्ये भारताने 66 लाख टन कडधान्य आयात केले, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे.
5. सरकारने 2027 पर्यंत स्वयंपूर्ण होण्याचा दावा का केला आहे?
सरकारचे म्हणणे आहे की 2027 पर्यंत भारत संपूर्ण कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल आणि आयात बंद होईल. परंतु, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे.
6. सरकारने कोणत्या कडधान्याच्या आयातीस परवानगी दिली आहे?
सरकारने तूर, उडीद, हरभरा आणि पिवळा वाटाणा यांच्या मुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे.
7. सध्याच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतो?
- आयात वाढल्याने देशांतर्गत बाजारभाव कमी होतो.
- शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादन करण्यासाठी योग्य किंमत मिळत नाही.
- त्यामुळे अनेक शेतकरी उत्पादन कमी करत आहेत.
8. कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी काय उपाययोजना गरजेच्या आहेत?
- MSP (किमान आधारभूत किंमत) योग्य पातळीवर ठरवणे.
- संशोधन आणि तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवणे.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्ज सवलती देणे.
- आयातीऐवजी देशांतर्गत उत्पादनावर भर देणे.
9. सरकारच्या धोरणांवर टीका का केली जाते?
सरकार देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याऐवजी आयात वाढवत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी नुकसान होत आहे.
10. भारत 2027 पर्यंत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल का?
सध्याच्या धोरणांनुसार आणि निधीच्या कमतरतेमुळे हे कठीण वाटते. योग्य नियोजन आणि गुंतवणूक झाली, तरच भारत 2027 पर्यंत आत्मनिर्भर होऊ शकतो.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग भरती 2025 | प्रमोशन | कामाचे स्वरूप | Nondani V Mudrank Vibhag Bharti
- आनंदाची बातमी | सरळसेवा भरती नवीन जाहिरात आली | पद – शिपाई | Igr Maharashtra Bharti 2025
- आरोग्य विभाग भरती 2025 – GMC नांदेड गट ड नवीन माहिती
- उच्च न्यायालय भरती 2025 | नवीन जाहिरात जाहीर | ऑनलाईन अर्ज सुरु | पगार ₹29,200 ते ₹92,300 व भत्ते | Bombay High Court Bharti 2025
- जिल्हा परिषद भरती आरोग्य विभाग | विविध पदांची भरती २०२५ | ZP Pune Ayush Recruitment 2025
