12/07/2025
gr 2025

वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्यास मंजुरी – GR आला! संपूर्ण माहिती

राज्यातील वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. 4 मार्च 2025 रोजी यासंबंधी एक महत्त्वाची राजपत्र अधिसूचना (GR) निर्गमित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

या लेखात आपण GR ची सविस्तर माहिती, अर्ज कसा करायचा, कोणत्या जमिनी यामध्ये समाविष्ट आहेत आणि नजराना (Fee) किती लागणार आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत.


Table of Contents

वर्ग 2 च्या जमिनी म्हणजे काय? | gr2025

  • वर्ग 2 च्या जमिनी म्हणजे ज्या जमिनींवर मालकाला पूर्ण मालकी हक्क नसतो.
  • या जमिनींची खरेदी-विक्री थेट करता येत नाही किंवा त्यावर काही विशिष्ट बंधने असतात.
  • शेतकरी किंवा जमीनधारक हा फक्त भोगवटा धारक (Occupant Class-2) असतो.
  • अशा जमिनी वापरण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते.

वर्ग 1 च्या जमिनी म्हणजे ज्या जमिनींवर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि त्यांची खरेदी-विक्री करता येते.


GR मध्ये नेमके काय नमूद आहे?

राज्यातील वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये काही महत्त्वाच्या अटी आणि प्रक्रिया नमूद करण्यात आल्या आहेत.

  • शेतकरी आणि जमीनधारकांना वर्ग 1 करण्याची संधी उपलब्ध.
  • अर्ज करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
  • या प्रक्रियेसाठी शासनाला नजराना भरावा लागेल.
  • काही जमिनी या योजनेसाठी अपात्र ठरवल्या आहेत.

कोणत्या जमिनी वर्ग 1 करता येतील?

जर एखादा शेतकरी किंवा जमीनधारक 5 वर्षे सतत शेतीसाठी किंवा इतर अधिकृत कारणासाठी जमीन वापरत असेल, तर तो या योजनेसाठी पात्र असेल.

समाविष्ट जमिनी:

कृषी (Agricultural) जमिनी
व्यावसायिक (Commercial) जमिनी
औद्योगिक (Industrial) जमिनी
निवासी (Residential) जमिनी

अपात्र जमिनी:

सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या (Public Authority) मालकीच्या जमिनी
सरकारी उपक्रमासाठी राखीव असलेल्या जमिनी
नगरपरिषद, मनपा किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या जमिनी (Except Approved Ones)


अर्ज कसा करायचा? | gr2025

1. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
2. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

  • जमीन वापराचा दाखला
  • 7/12 उतारा
  • भोगवटादार प्रमाणपत्र
  • संबंधित जमिनीचा नकाशा
  • शपथपत्र

3. जिल्हाधिकारी अर्जाची चौकशी करतील.
4. अर्ज मंजूर झाल्यावर जमिनीसाठी ठरलेला नजराना भरावा लागेल.
5. मंजुरीनंतर जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित होईल.


नजराना (Fee) किती आहे? | gr2025

वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 करताना शासनाला ठराविक शुल्क (नजराना) भरावा लागेल.

gr 2025
gr 2025
जमिनीचा प्रकार31 डिसेंबर 2025 पर्यंत31 डिसेंबर 2025 नंतर
कृषी जमीन (Agricultural Land)रेडी रेकनरच्या (Ready Reckoner) किमतीच्या 25%रेडी रेकनरच्या किमतीच्या 75%
अकृषिक (Non-Agricultural) जमीनरेडी रेकनरच्या किमतीच्या 50%रेडी रेकनरच्या किमतीच्या 75%
व्यावसायिक/औद्योगिक (Commercial/Industrial)वार्षिक दराच्या 15%वार्षिक दराच्या 60%
भाडेपट्टीवरील (Leasehold) जमीनवार्षिक दराच्या 25%वार्षिक दराच्या 75%

याचा अर्थ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अर्ज करणाऱ्यांना कमी नजराना भरावा लागेल, तर नंतर अर्ज केल्यास नजराना 2 ते 3 पट वाढणार आहे.


GR च्या प्रभावामुळे काय फायदा होईल? | gr2025

शेतकऱ्यांना जमीन विक्री, खरेदी आणि तारण ठेवण्यास संधी मिळेल.
सरकारचा महसूल (Revenue) वाढेल.
औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्पांना गती मिळेल.
बाजारभावानुसार जमिनीचे मूल्य वाढेल.


GR डाउनलोड करण्यासाठी कुठे जावे?

हा GR ई-गॅझेट महाराष्ट्र (E-Gazette Maharashtra) वर उपलब्ध आहे.

  1. ई-गॅझेट महाराष्ट्र वेबसाईटवर जा: https://www.maharashtra.gov.in
  2. GR सेक्शन मध्ये 4 मार्च 2025 चा GR शोधा.
  3. डाऊनलोड करा आणि वाचा.

महत्त्वाच्या तारखा आणि निष्कर्ष

GR जारी तारीख: 4 मार्च 2025
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 31 डिसेंबर 2025
त्यापूर्वी अर्ज केल्यास कमी नजराना लागेल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.


निष्कर्ष | gr2025

हा GR शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये करून त्यावर मालकी हक्क मिळवता येईल, तसेच भविष्यात विक्री, खरेदी किंवा तारण ठेवण्याची संधी उपलब्ध होईल.तुम्ही जर शेतकरी किंवा जमिनधारक असाल, तर लगेच अर्ज करण्यास विसरू नका! GR आणि अर्ज प्रक्रिया यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी जिल्हा प्रशासन किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधा.


वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 करण्यास मंजुरी (GR 2025)

विषयतपशील
GR जारी तारीख4 मार्च 2025
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख31 डिसेंबर 2025
कोण अर्ज करू शकतो?शेतकरी, जमीनधारक, व्यवसायिक, औद्योगिक मालक
पात्र जमिनीकृषी, व्यावसायिक, औद्योगिक, निवासी
अपात्र जमिनीसरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपरिषद/मनपा प्राधिकरणाच्या
अर्ज कुठे करायचा?जिल्हाधिकारी कार्यालय
आवश्यक कागदपत्रे7/12 उतारा, जमीन वापराचा दाखला, शपथपत्र, नकाशा
नजराना (Fee) – 2025 पर्यंत25%-50% रेडी रेकनर किंमत (जमिनीच्या प्रकारानुसार)
नजराना (Fee) – 2025 नंतर60%-75% रेडी रेकनर किंमत
GR कुठे डाउनलोड करायचा?https://www.maharashtra.gov.in
मुख्य फायदापूर्ण मालकी हक्क मिळेल, विक्री-खरेदी शक्य होईल

वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 करण्यास मंजुरी (GR 2025)

1️⃣ वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 मध्ये का रूपांतर करावी?

✅ वर्ग 2 ची जमीन ही निर्बंधित असते. विक्री, गहाण ठेवणे किंवा व्यवसायिक वापर यावर मर्यादा असतात.
✅ वर्ग 1 मध्ये रूपांतर केल्यास जमीन पूर्णपणे मालकाच्या नावावर होते आणि ती विकता, गहाण ठेवता किंवा व्यवसायिक उपयोगासाठी वापरता येते.

2️⃣ कोणत्या तारखेला हा शासन निर्णय (GR) लागू झाला?

📅 4 मार्च 2025 रोजी शासनाने हा GR लागू केला आहे.

3️⃣ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय आहे?

📅 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अर्ज करू शकता. त्यानंतर अर्ज करण्यावर जादा शुल्क लागेल.

4️⃣ अर्ज कुठे करायचा?

📝 जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल.

5️⃣ कोणकोणत्या जमिनी या योजनेसाठी पात्र आहेत?

✅ पाच वर्षांपासून शेतीसाठी वापरलेल्या जमिनी
✅ कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, निवासी वापराच्या जमिनी

6️⃣ कोणकोणत्या जमिनी अपात्र आहेत?

❌ सरकारी जमीन, सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालकीच्या जमिनी, नगरपरिषद/मनपा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील काही जमिनी

7️⃣ अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

📑 7/12 उतारा
📑 जमीन वापराचा दाखला
📑 शपथपत्र
📑 जमिनीचा नकाशा
📑 मालकी हक्काचे दस्तऐवज

8️⃣ नजराना (Fee) किती आहे?

📅 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत
💰 25%-50% रेडी रेकनर किंमत (जमिनीच्या प्रकारानुसार)

📅 31 डिसेंबर 2025 नंतर
💰 60%-75% रेडी रेकनर किंमत

9️⃣ GR कुठे डाउनलोड करू शकतो?

🔗 ई-गॅझेट महाराष्ट्र वर GR उपलब्ध आहे.

🔟 वर्ग 2 ते वर्ग 1 प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण होईल?

⏳ अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी होईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी मिळेल. वेळ कालावधी जिल्हानुसार बदलू शकतो.

1️⃣1️⃣ अर्ज न केल्यास काय होईल?

📌 31 डिसेंबर 2025 नंतर अर्ज करताना जादा नजराना (Fee) भरावा लागेल.

1️⃣2️⃣ या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा काय आहे?

✅ जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क मिळेल.
✅ विक्री, गहाण, व्यवसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी मर्यादा राहणार नाहीत.
✅ शासनाकडून अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे कायदेशीर समस्या येणार नाहीत.