लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी आणलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1500 मिळतात. मात्र, सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्यामुळे सुमारे 9 लाख महिलांचे अर्ज बाद झाले आहेत. योजनेच्या निकषांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत आणि दरवर्षी e-KYC करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या लेखात आपण जाणून घेऊ:
- 9 लाख महिलांचे अर्ज का बाद झाले?
- e-KYC कसं करायचं?
- लाडकी बहीण योजनेचे नवीन 4 निकष कोणते आहेत?
9 लाख महिलांचे अर्ज का बाद झाले? | ladki bahin yojana e kyc
सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची छाननी सुरू झाली आहे. ज्या महिलांना या योजनेचा फायदा मिळत होता पण त्या पात्र नसल्याचे आढळले, त्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरचा भार कमी होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तपासणीत आढळले की काही महिला योजनेसाठी पात्र नसतानाही लाभ घेत होत्या. काही महिलांचे अर्ज चुकीच्या माहितीवर आधारित होते, काहींनी इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतला होता, तर काही महिलांचे उत्पन्न निश्चित निकषांपेक्षा जास्त होते.
e-KYC कसं करायचं? | ladki bahin yojana e kyc
लाडकी बहीण योजनेत राहण्यासाठी दरवर्षी e-KYC करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करता येईल. सरकारने यासाठी एक पोर्टल सुरू करणार आहे. तिथे महिलांना आपला आधार नंबर आणि मोबाईल नंबर टाकून OTP टाकून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
e-KYC करण्यासाठी स्टेप्स:
- सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जा.
- आधार नंबर आणि मोबाईल नंबर एंटर करा.
- OTP मिळवून टाका आणि सबमिट करा.
- e-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- जर कोणतीही अडचण आली, तर जवळच्या CSC सेंटरमध्ये जाऊन मदत घ्या.
जर e-KYC नसेल केले, तर लाभ बंद होऊ शकतो. त्यामुळे दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान e-KYC पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे नवीन 4 निकष कोणते आहेत?
1. दरवर्षी e-KYC करणे बंधनकारक
ज्या महिलांना योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल, त्यांना दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान e-KYC करणे बंधनकारक आहे. तसेच, लाभार्थी महिला हयात आहे की नाही, याचा तपास करण्यासाठी हयातीचा दाखला द्यावा लागेल.
2. वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर अपात्र
जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या कुटुंबातील महिलेला लाभ मिळणार नाही. सरकार आता इन्कम टॅक्स विभागाच्या मदतीने उत्पन्न तपासत आहे.

3. इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असाल, तर अपात्र
ज्या महिलांना आधीच इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असेल, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येईल. उदाहरणार्थ, संजय गांधी निराधार योजना, पेन्शन योजना, दिव्यांग मदत योजना यांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवले जाईल. काही प्रकरणांमध्ये, जर इतर योजनांमधून मिळणारी रक्कम ₹1500 पेक्षा कमी असेल, तर सरकार त्यामध्ये काही प्रमाणात मदत करू शकते.
4. अर्ज आणि बँक खात्याच्या नावामध्ये तफावत असल्यास अर्ज रद्द
जर लाभार्थी महिलेच्या अर्जावर दिलेले नाव आणि तिच्या बँक खात्यावरचे नाव वेगळे असेल, तर अर्जाची तपासणी केली जाईल. जर चुकीची माहिती सापडली, तर अर्ज रद्द केला जाईल.
योजनेबाबत नवीन अपडेट्स | ladki bahin yojana e kyc
- 11 लाख महिलांचे आधार कार्ड अजूनही योजनेशी लिंक नाही.
- 16 लाख महिलांच्या अर्जांमध्ये बँक खात्याच्या नावाची तफावत आढळली.
- फेब्रुवारी महिन्यात 4 लाख महिलांचे अर्ज बाद झाले.
- आतापर्यंत एकूण 9 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले.
निष्कर्ष | ladki bahin yojana e kyc
लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकारची महत्वाची योजना आहे, परंतु सरकार आता पात्रता निकष कठोर करत आहे. जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर वरील सर्व निकष पाळावे लागतील. विशेषतः दरवर्षी e-KYC करणे गरजेचे आहे. तुमचे उत्पन्न, इतर सरकारी योजना आणि अर्जात दिलेली माहिती योग्य असणे आवश्यक आहे.
जर तुम्ही या निकषांमध्ये बसत असाल, तर तुम्हाला पुढील महिन्यांमध्येही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळू शकेल!
लाडकी बहीण योजना | ladki bahin yojana e kyc
तपशील | माहिती |
---|---|
योजना सुरूवात | जुलै 2023 |
लाभ | पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 |
e-KYC बंधनकारक? | होय, दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान |
अपात्र महिलांची संख्या | 9 लाख |
नवीन 4 महत्त्वाचे निकष | |
1️⃣ | दरवर्षी e-KYC करणे आवश्यक |
2️⃣ | कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर अपात्र |
3️⃣ | इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्यास अपात्र |
4️⃣ | अर्ज आणि बँक खात्यातील नावात फरक असल्यास तपासणी |
महिलांनी आधार लिंक करणे आवश्यक? | होय |
सरकारच्या बचतीचा अंदाजित खर्च | ₹945 कोटी |
लाडकी बहीण योजना | ladki bahin yojana e kyc
1. लाडकी बहीण योजना काय आहे?
➡️ ही महाराष्ट्र सरकारची एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 आर्थिक मदत दिली जाते.
2. योजनेतून 9 लाख महिलांचे अर्ज का बाद करण्यात आले?
➡️ सरकारने नवीन निकष लागू केले आहेत. अपात्र महिलांना योजनेंतून वगळण्यात आले आहे, ज्यामुळे सरकारचा ₹945 कोटी खर्च कमी होईल.
3. e-KYC का बंधनकारक आहे?
➡️ दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान e-KYC करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून योजना फक्त पात्र महिलांना मिळेल.
4. e-KYC कसे करायचे?
➡️ (i) सरकारी पोर्टलवर लॉगिन करा
➡️ (ii) आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाका
➡️ (iii) OTP मिळवून प्रक्रिया पूर्ण करा
5. नवीन 4 निकष कोणते आहेत?
1️⃣ e-KYC अनिवार्य – दरवर्षी करावे लागेल.
2️⃣ उत्पन्न निकष – कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अपात्र.
3️⃣ इतर सरकारी योजना – ज्या महिलांना पेन्शन किंवा इतर सरकारी मदत मिळते, त्या अपात्र.
4️⃣ बँक खाते आणि अर्जातील माहिती तफावत – माहिती जुळत नसल्यास अर्ज बाद.
6. कोणत्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे?
➡️ (i) ज्यांचे उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे
➡️ (ii) ज्या आधीच इतर सरकारी मदत घेत आहेत
➡️ (iii) ज्या महिलांचे अर्ज आणि बँक खाते वेगळ्या नावाने आहेत
➡️ (iv) ज्या महिलांचे आधार कार्ड अर्जाशी लिंक नाही
7. आधार कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे का?
➡️ होय, आधार कार्ड लिंक नसलेल्या 11 लाख महिलांना अपात्र ठरवले जाणार आहे.
8. योजनेचा सर्वाधिक लाभ कोणत्या जिल्ह्यातील महिलांनी घेतला?
➡️ पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर येथील महिलांनी सर्वाधिक लाभ घेतला.
9. योजना बंद होणार आहे का?
➡️ सध्या योजना बंद करण्याचा कोणताही निर्णय नाही. पण नवीन निकष लागू करून लाभार्थींची संख्या कमी केली जात आहे.
10. नवीन अर्ज कधी सुरू होतील?
➡️ 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या महिलांना नव्याने लाभ मिळेल का, याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग भरती 2025 | प्रमोशन | कामाचे स्वरूप | Nondani V Mudrank Vibhag Bharti
- आनंदाची बातमी | सरळसेवा भरती नवीन जाहिरात आली | पद – शिपाई | Igr Maharashtra Bharti 2025
- आरोग्य विभाग भरती 2025 – GMC नांदेड गट ड नवीन माहिती
- उच्च न्यायालय भरती 2025 | नवीन जाहिरात जाहीर | ऑनलाईन अर्ज सुरु | पगार ₹29,200 ते ₹92,300 व भत्ते | Bombay High Court Bharti 2025
- जिल्हा परिषद भरती आरोग्य विभाग | विविध पदांची भरती २०२५ | ZP Pune Ayush Recruitment 2025