"राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील ७ निर्णय; भूसंपादन अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत एकूण ७ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. हे निर्णय वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित आहेत – महसूल विभाग, नगर विकास विभाग, विधी आणि न्याय, शिक्षण, गृह विभाग वगैरे.

विशेष करून शेतकऱ्यांना थेट परिणाम करणाऱ्या भूसंपादन अधिनियम सुधारणा समजून घेणार आहोत.

Table of Contents

१. शेतकऱ्यांसाठी धक्का : भूसंपादन अधिनियमातील बदल

काय झाला निर्णय?

राज्य मंत्रिमंडळाने “भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013” मधील कलम 30, 72 आणि 80 मध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

साध्या भाषेत समजावून सांगायचं तर…

शेतकऱ्यांकडून जेव्हा सरकार रस्ते, वीज प्रकल्प, जलसंधारण किंवा औद्योगिक झोनसाठी जमीन घेते, तेव्हा त्या जमिनीचा मोबदला थेट शेतकऱ्यांना दिला जातो. पण अनेक वेळा हा मोबदला वेळेवर दिला जात नाही. अशा वेळी त्या रकमेवर व्याज (Interest) आकारलं जातं.

आधी काय होता?

याआधी जेव्हा मोबदला उशीराने मिळायचा, तेव्हा त्या रकमेवर १५% व्याजदर दिला जायचा.

आता काय बदल झालाय?

आता सरकारनं ठरवलंय की मोबदला उशीराने दिला गेला, तर फक्त ९% व्याज मिळेल. म्हणजे ६% कमी व्याज शेतकऱ्यांना मिळेल.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल?

मोबदला कमी मिळेल
नुकसान भरपाईवर तडजोड करावी लागेल
सरकारची बचत होईल, पण शेतकऱ्यांना फटका बसेल

हे का केलं सरकारनं?

राज्य सरकारचं असं म्हणणं आहे की, यामुळे त्यांच्या तिजोरीवरचा भार कमी होईल. त्यामुळे विकास प्रकल्पांचे काम वेगात होतील.

२. भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ एप्रिल रोजी एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की मधल्या दलालांना बाजूला सारून एक पारदर्शक प्रक्रिया लागू करावी लागेल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार

८ एप्रिलला महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात महसूल खात्याची प्रतिमा सुधारण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. त्याच बैठकीत या अधिनियमातील बदलाबाबतही चर्चा झाली होती.

३. कायद्यात सुधारणा : न्यायालये स्थापन

विधी आणि न्याय विभागानं ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली आणि अंबरनाथ या भागात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याचा फायदा?

स्थानिक नागरिकांना नजिकच्या कोर्टातच न्याय मिळेल
वेळ आणि पैसे वाचतील
जिल्ह्याच्या न्याय व्यवस्थेवरचा भार कमी होईल

४. कैद्यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी भरपाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार, कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

याचा उद्देश काय?

मानवाधिकारांचे संरक्षण
पोलीस कोठडीत पारदर्शकता आणणे
मृत कैद्याच्या नातेवाईकांना न्याय

५. नगर विकास विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय

🔸 नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगर क्षेत्रातील मालमत्तांबाबत सुधारणा

मालमत्तांवरील दंड अंशतः माफ केला जाणार
वसुलीसाठी अभय योजना लागू केली जाईल

🔸 नगराध्यक्ष हटवण्याची तरतूद

नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याचा अधिकार स्थानिक प्रतिनिधींना देण्यात आला आहे.

याचे फायदे?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व वाढेल
चुकीचे किंवा भ्रष्ट नगराध्यक्ष हटवण्याचा मार्ग मोकळा

६. शिक्षण क्षेत्रात एक पाऊल पुढे

लातूरच्या तंत्रनिकेतनमध्ये इंजिनियरिंग पदवी कोर्स सुरू

लातूरमधील पुरणमल लोहाटी शासकीय तंत्रनिकेतन या संस्थेत 2025-26 पासून इंजिनियरिंग पदवी अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना फायदा

स्थानिक विद्यार्थ्यांना इंजिनियरिंगसाठी बाहेर जावं लागणार नाही
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घराजवळ मिळेल

७. इतर लहान पण महत्त्वाचे निर्णय

राज्याच्या गृह विभागानं काही धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत
अर्थ विभागानं खर्च नियंत्रणावर भर दिला आहे
काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय पुनर्रचना प्रस्तावित

निष्कर्ष : सरकारचा फायदा की शेतकऱ्यांचा तोटा?

या बैठकीतील सर्वात जास्त चर्चेतला निर्णय आहे तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन मोबदल्यावरचा व्याजदर १५% वरून ९% करण्यात आलेला बदल.

सरकारला फायदे

तिजोरीवरचा भार कमी
प्रकल्प वेळेत पूर्ण

पण शेतकऱ्यांचे नुकसान

मोबदला उशीराने मिळाल्यास व्याज कमी
शेतकऱ्यांचा आर्थिक फटका

शेतकऱ्यांचे मत काय?

हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. काही संघटनांचं म्हणणं आहे की, “सरकारने शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी व्याजदर १२% पर्यंत ठेवायला हवा होता.”

शिफारसी | Maharashtra Cabinet Decision

सरकारने हा निर्णय लागू करताना पूर्वलक्ष्यी प्रभाव न ठेवावा.
शेतकऱ्यांसाठी इतर भरपाई योजना सुरू कराव्यात.
पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टम उपलब्ध करावी.

एक नजर सर्व निर्णयांवर | Maharashtra Cabinet Decision

निर्णय क्र.	विभाग	निर्णयाचे वर्णन
1	महसूल विभाग	भूसंपादन व्याजदर १५% वरून ९%
2	महसूल विभाग	दलालमुक्त पारदर्शक प्रक्रिया
3	विधी विभाग	ठाणे जिल्ह्यात २ कोर्ट स्थापन
4	गृह विभाग	कोठडीत मृत्यूप्रकरणी भरपाई
5	नगर विकास	मालमत्तांवरील दंड माफ
6	नगर विकास	नगराध्यक्ष हटवण्याची तरतूद
7	शिक्षण	लातूरमध्ये इंजिनियरिंग कोर्स

निष्कर्ष | Maharashtra Cabinet Decision

राज्य मंत्रिमंडळाची ही बैठक एकीकडे शासनाच्या खर्चात बचत करणारी आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे.

परंतु भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न मात्र स्वागतार्ह आहेत.

Maharashtra Cabinet Decision

क्रमांक	निर्णय / बदल	संबंधित विभाग	मुख्य मुद्दा
1️⃣	भूसंपादन मोबदल्यावर व्याजदर कमी (१५% → ९%)	महसूल विभाग	शेतकऱ्यांना कमी व्याज; सरकारचा आर्थिक भार कमी
2️⃣	भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता	महसूल विभाग	दलालांना दूर ठेवून डिजिटल प्रक्रिया
3️⃣	नवीन कोर्ट स्थापन (चिखलोली, अंबरनाथ)	विधी आणि न्याय विभाग	स्थानिक न्याय मिळण्यात सुलभता
4️⃣	कोठडीत मृत्यूप्रकरणी भरपाई	गृह विभाग	मानवाधिकार रक्षणासाठी निर्णय
5️⃣	नगरपरिषद क्षेत्रातील दंड माफी योजना	नगर विकास विभाग	नागरिकांना दिलासा; महसूल वाढ
6️⃣	नगराध्यक्ष हटवण्याची तरतूद	नगर विकास विभाग	लोकप्रतिनिधींना अधिकार; जबाबदारी वाढ
7️⃣	लातूरमध्ये इंजिनियरिंग पदवी कोर्स सुरू	शिक्षण विभाग	स्थानिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी

Maharashtra Cabinet Decision

Q1: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक केव्हा आणि कुठे पार पडली?
A1: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक 17 एप्रिल 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित होते.

Q2: भूसंपादन अधिनियमात काय बदल झाले?
A2: भूसंपादन अधिनियमात सुधारणा केली गेली आहे. याअंतर्गत भूसंपादनाच्या मोबदल्यावर पूर्वी 15% व्याज आकारले जात होते. आता सरकारने ते 9% केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याज मिळणार आहे, परंतु सरकारचा खर्च कमी होईल.

Q3: शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे?
A3: हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे कारण भूसंपादनाच्या मोबदल्यावर आता कमी व्याज मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक वेळा देय रक्कम मिळवायला विलंब होणार आहे, ज्याचा त्यांच्यावर आर्थिक परिणाम होईल.

Q4: पारदर्शकता कशी सुनिश्चित केली जाईल?
A4: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत दलालांचा वापर न करता, सर्व प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.

Q5: मंत्रीमंडळाने कोणते इतर निर्णय घेतले?
A5: इतर निर्णयांमध्ये खालील मुद्दे समाविष्ट आहेत:

चिखलोली आणि अंबरनाथमध्ये न्यायालयांची स्थापना.
कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणात सुधारणा.
नगरपरिषद आणि औद्योगिक नगरातील मालमत्तेसाठी दंड माफी योजना लागू करणे.
उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत लातूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये इंजिनियरिंग पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणे.

Q6: सरकारने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे काय ठरवले?
A6: सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी दलालांना बाजूला सारून अधिक पारदर्शक प्रणाली सुरू करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे अधिक फायदेशीर ठरेल.

Q7: नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील कायद्यात काय बदल झाले?
A7: या क्षेत्रातील मालमत्तेवरील दंड माफ करण्यासाठी एक अभय योजना लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच, नगरपंचायतींच्या अध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

Q8: शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे काय फायदे किंवा तोटे होऊ शकतात?
A8: या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना भूसंपादन मोबदल्यावर कमी व्याज मिळेल. परंतु, सरकारच्या खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांच्या वित्तीय स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यांना अधिक विलंब होणार आहे, आणि त्यावर कमी व्याज मिळेल.

Q9: लातूरमध्ये कोणते शैक्षणिक बदल झाले आहेत?
A9: लातूरच्या पुरणमल लोहाटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Q10: राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत एकूण किती निर्णय घेण्यात आले?
A10: राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत एकूण 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

Post Views: 17

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय 2025 : ७ महत्त्वाचे निर्णय आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम | Maharashtra Cabinet Decision