दूध अनुदान अपडेट: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय | PSS योजना नाही

Table of Contents

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही योजना नाही – सरकारचं उत्तर

भारतातील दूध उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दुधाला योग्य दर मिळत नसल्याने त्यांचा व्यवसाय तोट्यात जात आहे. यावर केंद्र सरकार काही उपाययोजना करणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या संसद सत्रात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की, सध्या तरी दूध उत्पादकांसाठी किंमत समर्थन योजना (PSS) किंवा कोणत्याही प्रकारचं अनुदान देण्याचा विचार नाही.

सरकारचं स्पष्टीकरण | milk subsidy

केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभागाचे राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल यांनी 12 मार्च रोजी संसदेत लेखी उत्तर दिलं. त्यात त्यांनी सांगितलं की, दूध खरेदी आणि विक्रीचं नियोजन सरकार करत नाही. देशातील सहकारी आणि खाजगी दूध संघ उत्पादन खर्च आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार दूध दर ठरवतात. त्यामुळे केंद्र सरकार या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही.

दूध उत्पादकांची स्थिती | milk subsidy

दुधाला योग्य दर मिळत नाही, त्यामुळे देशभरातील दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत आले आहेत. मागील काही वर्षांपासून अनेक शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. तरीही केंद्र सरकारने या संदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

सरकारच्या मते दुग्धव्यवसायात हस्तक्षेप योग्य नाही? | milk subsidy

राज्यमंत्री बघेल यांनी सांगितलं की, सहकारी दूध संघ शेतकऱ्यांना विक्री दराच्या 70 ते 80% रक्कम देतात. त्यामुळे सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. पण प्रत्यक्षात अनेक दूध उत्पादक म्हणतात की, बाजारात दर ठरवताना त्यांना न्याय मिळत नाही.

दूध उद्योगाचं अर्थव्यवस्थेतील योगदान | milk subsidy

बघेल यांनी सांगितलं की, देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत दुग्धजन्य पदार्थाचं योगदान 5% आहे. 2022-23 मध्ये दूध उत्पादन 11.16 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं. पण एवढं मोठं उत्पादन असूनही शेतकऱ्यांना नफा होत नाही, हे चिंतेचं कारण आहे.

केंद्र सरकारच्या सहा योजना | milk subsidy

दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि दुग्ध प्रक्रिया उद्योग मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा योजना राबवल्या आहेत. त्यामध्ये :

दूध उत्पादकता सुधारणा योजना
दूध व्यवसायाचा पाया मजबूत करण्याची योजना
चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्याची योजना
पशुधन आरोग्य सेवा योजना
दूध उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपाय
दूध विक्रीला बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न

तरीही शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही

शेतकऱ्यांच्या मते, दूध उत्पादकता सुधारण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. पशुखाद्याचे दर खूप जास्त आहेत, त्यामुळे दूध उत्पादकांना फारसा फायदा होत नाही. खाजगी दूध संघ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धेचं कारण सांगून दर कमी करत आहेत, याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

शेतकऱ्यांची मागणी : पीएसएस योजना लागू करा

दूध उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) किंवा किंमत समर्थन योजना (PSS) लागू केली पाहिजे. त्यामुळे दूध उत्पादकांना निश्चित दर मिळेल आणि नुकसान टाळता येईल.

सरकारची जबाबदारी | milk subsidy

केंद्र सरकार म्हणतं की, दूध संघच दर ठरवतात, त्यामुळे सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण प्रत्यक्षात, सरकारने नियमांतरी केली तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल. जर सरकारने योग्य धोरण आखली, तर या क्षेत्रात मोठी सुधारणा होऊ शकते.

निष्कर्ष | milk subsidy

केंद्र सरकारने दूध उत्पादकांसाठी अनुदान योजना लागू करावी का, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांनाही पडला आहे. तुमच्या मते, सरकारने काय करायला हवं? तुमच्या भागात दुधाला काय दर मिळतो? कमेंटमध्ये तुमची मते नक्की कळवा!

दूध अनुदान | milk subsidy

विषय	माहिती
संदर्भ	केंद्र सरकारचं संसदेत उत्तर
मुद्दा	दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान किंवा किंमत समर्थन योजना (PSS) लागू करणार नाही
उत्तर दिलं कोणी?	केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल
शेतकऱ्यांची समस्या	दुधाला योग्य दर मिळत नाही, व्यवसाय तोट्यात जातोय
सरकारचं मत	सरकार दूध खरेदी-विक्रीमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही
दूध दर कोण ठरवतं?	सहकारी आणि खाजगी दूध संघ
भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेतील योगदान	5% (दुग्धजन्य पदार्थ)
2022-23 मधील दूध उत्पादन	11.16 लाख कोटी रुपये
केंद्र सरकारच्या 6 योजना	1. दूध उत्पादकता सुधारणा

दूध अनुदान आणि सरकारी धोरण | milk subsidy

1. केंद्र सरकारने दूध अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला का?

➡ नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की सध्या PSS (Price Support Scheme) किंवा कोणतंही दूध अनुदान लागू करण्याचा विचार नाही.

2. दूधाचे दर कोण ठरवतं?

➡ दूध दर हे सहकारी आणि खाजगी दूध संघ ठरवतात. केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग यात थेट हस्तक्षेप करत नाही.

3. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या काय आहे?

➡ शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही, त्यामुळे व्यवसाय परवडत नाही आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणी येत आहेत.

4. सरकारने दूध व्यवसायासाठी कोणत्या योजना आणल्या आहेत?

➡ सरकारने 6 योजना राबवल्या आहेत, ज्या मुख्यतः दूध उत्पादकता वाढवणे, व्यवसाय सुधारणा, चारा उपलब्धता वाढवणे, पशुधन आरोग्य सेवा, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करणे यावर केंद्रित आहेत.

5. भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेत दुग्ध व्यवसायाचं किती योगदान आहे?

➡ भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत 5% योगदान दुग्धजन्य पदार्थांचं आहे.

6. 2022-23 मध्ये देशातील दूध उत्पादन किती होतं?

➡ 11.16 लाख कोटी रुपयांचं दूध उत्पादन झालं.

7. सरकारने दूध उत्पादनाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवावं का?

➡ अनेक तज्ज्ञ आणि शेतकरी याबाबत सकारात्मक धोरणाची मागणी करत आहेत. सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) किंवा PSS लागू करावी, असं त्यांचं मत आहे.

8. सध्या दूध उत्पादकांसाठी मोठी समस्या कोणती आहे?

➡ 1. योग्य दर मिळत नाही.
➡ 2. उत्पादन खर्च वाढतोय, पण विक्री किमती कमी आहेत.
➡ 3. पशुखाद्याचे दर वाढलेत.
➡ 4. खाजगी दूध संघ मनमानी दर ठरवत आहेत.

9. शेतकरी यावर काय कृती करत आहेत?

➡ मागील काही वर्षांपासून शेतकरी आंदोलन, मोर्चे, निवेदने देत आहेत.

Post Views: 36

दूध अनुदान : केंद्र सरकारचा नकार | milk subsidy